A minimum wage is the lowest remuneration that employers can legally pay their employees—the price floor below which employees may not sell their labor. Most countries had introduced minimum wage legislation by the end of the 20th century. Because minimum wages increase the cost of labor, companies often try to avoid minimum wage laws by using gig workers, by moving labor to locations with lower or nonexistent minimum wages, or by automating job functions. Minimum wage policies can vary significantly between countries or even within a country, with different regions, sectors, or age groups having their own minimum wage rates. These variations are often influenced by factors such as the cost of living, regional economic conditions, and industry-specific factors.

किमान वेतन हे नियुक्त कायदेशीर कामगारांना दररोज किंवा मासिक दिले जाणारे सर्वात कमी वेतन आहे. दुसऱ्या शब्दात कामगार त्यांच्या कामाची विक्री ज्या कमीत कमी किमतीला करू शकतो ती किंमत होय. किमान वेतन कायदे अनेक न्यायाधिकारक्षेत्रात परिणामकारकरित्या अंमलात आहेत. किमान वेतन समर्थक दावा करतात की यामुळे कामगारांचे राहणीमान वाढते. तसेच गरिबी कमी होते, असमानता कमी होते, आणि व्यवसाय अधिक कार्यक्षम होतात. याचे टीकाकार म्हणतात की प्रत्यक्षात यामुळे बेकारी वाढते. व्यवसायाचेही किमान वेतन भरपूर नुकसान करते. काही लोक दावा करतात की किमान वेतन वाढविले पाहिजे, त्यामुळे गरीब लोकांकडे अधिक पैसा असेल. टीकाकार म्हणतात की सरकारकडे सर्व कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यासाठी पुरेसा पैसा असणार नाही. त्याची परिणीती कर वाढवण्यात किंवा महागाई वाढवण्यात होईल.